केबिनेट में पवार की दिखी पावर, किसानों तक नहीं पहुंची कांग्रेस
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मुंबई: महाराष्ट्र में 30 दिसंबर 2019 को कैबिनेट विस्तार के छह दिन बाद रविवार को महा विकास अघाड़ी के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंत्रियों को विभाग बांट दिए. उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP नेता अजीत पवार नए वित्त मंत्री हैं और एनसीपी के एक अन्य नेता अनिल देशमुख को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है. सबसे खास बात यह है कि NCP को कई मलाईदार विभाग दिए गए हैं. इसमें वित्त, सिंचाई, ग्रामीण विकास, हाउसिंग, एक्साइज और सहकारी जैसे मंत्रालय शामिल हैं.

गांव-घर से दूर कांग्रेस:  जंहा जानकारी मिली है कि इन सबके बीच कांग्रेस को कोई ऐसा विभाग नहीं मिला जो गांव-घर से जुड़ा हो. कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, सिंचाई या सहकारी ऐसे विभाग हैं जिनका गांवों से सीधा नाता है. लेकिन उद्धव ठाकरे ने ऐसे विभागों को खुद की पार्टी शिवसेना को आवंटित कर दिया है. जंहा बाकी के कुछ अहम विभाग NCP को दिए गए हैं. कृषि मंत्रालय शिवसेना ने खुद के पास रखा है. ऐसा तब किया गया है कि जबकि कांग्रेस के अधिकांश विधायक ग्रामीण इलाकों से जीत कर आए हैं. विभाग आवंटन से पहले उनकी कोशिश भी यही थी कि उन्हें गांव से जुड़े विभाग दिए जाएं लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है.    

BMC पर सेना की नजर: सूत्रों का कहना है कि शिवसेना के आदित्य ठाकरे को पर्यावरण और पर्यटन, जबकि एकनाथ शिंदे को शहरी विकास मंत्रालय दिया गया है. वहीं शिवसेना के वरिष्ठ नेता सुभाष देसाई उद्योग मंत्रालय संभालेंगे. जंहा कांग्रेस के बालासाहेब थोराट नए राजस्व मंत्री होंगे और नितिन राउत ऊर्जा विभाग संभालेंगे. वहीं पूर्व सीएम अशोक चव्हाण को लोक निर्माण विभाग (pwd) दिया गया है. विभाग आवंटन में शिवसेना ने अपनी शहरी पैठ बनाए रखी है और शहरी विकास मंत्रालय खुद के पाले में रखा है. यह मंत्रालय बृहन्मुंबई नगर निगम (bmc) के लिए काफी अहम है क्योंकि मुंबई को चलाने का जिम्मा इसी के कंधे पर है. BMC या अन्य निगमों के बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं जिसमें शहरी विकास मंत्रालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. आदित्य ठाकरे की पसंद पर्यावरण, पर्यटन और प्रोटोकॉल मंत्रालय है, इसलिए उन्हें ये मंत्रालय आवंटित किए जा रहे है. 

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