मुंबई:  केंद्र सरकार की ओर से जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद घाटी में निवेश के लिए कई कंपनियां और राज्य सरकारें रुचि ले रही हैं. घाटी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार अक्टूबर में जम्मू कश्मीर में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट का भी आयोजन करने जा रही है. हालांकि समिट से पहले ही 30 प्राइवेट कंपनियों ने लगभग 15,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा है.

धारा 370 हटने से अब जम्मू-कश्मीर में अन्य राज्यों के लोग भी जमीन खरीद सकते हैं और यह सहूलियत मिलने के बाद घाटी में निवेश करने वाला महाराष्ट्र पहला प्रदेश होगा. महाराष्ट्र सरकार ने भी घाटी में निवेश करने की घोषणा की है. महाराष्ट्र सरकार जम्मू-कश्मीर में दो रिजॉर्ट  खोलेगी. प्रदेश की कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. राज्य में महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MTDC) के अपने कई रिजॉर्ट हैं. उन्हीं की तर्ज पर कश्मीर और लद्दाख में MTDC द्वारा रिजॉर्ट खोले जाएंगे. 

महाराष्ट्र सरकार ने जम्मू के पहलगाम और लेह में रिजॉर्ट खोलने का प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा है. महाराष्ट्र सरकार यहां केंद्र सरकार से या व्यक्तिगत स्तर पर जमीन खरीदेगी और रिजॉर्ट बनाएगी. इन रिसॉर्ट्स के लिए 2 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि घाटी में रिजॉर्ट खोलने से यहां आने वाले पर्यटकों को काफी राहत मिलेगी. विशेषकर अमरनाथ और वैष्णो देवी आने वाले तीर्थ यात्रियों को इससे लाभ मिलेगा. 

भारत का भविष्य उज्जवल, मंदी जैसी कोई बात नहीं

अगस्त माह में सेवा सेक्टर के विकास दर में आई गिरावट

यूएस-चाइना ट्रेड वॉर भारत के लिए हो सकता है फायदेमंद