मुंबई : मुंबई के हिट एंड रन केस मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को दोष मुक्त कर दिए जाने के विरूद्ध महाराष्ट्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल लीव पिटिशन दायर की है। सरकार द्वारा इस बात की जानकारी दी गई थी कि उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध ऊपरी अदालत में अपील की जाएगी। कानून और न्याय विभाग के अधिकारी ने कहा कि सरकारी वकीलों को एसएलपी दायर करने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं।

उनका कहना था कि उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगी। एक सप्ताह में महाराष्ट्र की राज्य सरकार द्वारा एसएलपी दायर की जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस द्वारा इस मामले में घोषणा की गई थी कि वे सलमान खान को दोष मुक्त किए जाने के विरूद्ध अपील दायर करेंगे। 

कानून के अनुसार उच्च न्यायालय का निर्णय आने के 90 दिनों के अंदर चुनौती दी जा सकती है। वर्ष 2002 में मुंबई में हुए हिट एंड रन केस में सलमान खान को बाॅम्बे उच्च न्यायालय के जस्टिस एआर जोशी ने सबूतों के अभाव में सलमान खान को दोष मुक्त किए जाने को लेकर अपील की जाएगी। नियमों के अनुसार उच्च न्यायालय का निर्णय आने के 90 दिन में इस निर्णय को चुनौती दी जा सकती है।

वर्ष 2002 में मुंबई में हुए हिट एंड रन केस में सलमान खान को बीते वर्ष 10 दिसंबर को मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एआर जोशी ने सबूतों के अभाव में सलमान खान को दोषमुक्त कर दिया था। अधिकारियों द्वारा कहा गया कि इस मामले की सुनवाई निचली अदालत ने काॅन्सटेबल रवींद्र पाटिल के बयान को भी माना था हाईकोर्ट ने इस बात पर विश्वास करने से इन्कार कर दिया। निर्णय सुनाते हुए न्यायमूर्ति जोशी ने जांच को लेकर सवाल किए थे। इस मामले में ब्लड सैंपल की जांच भी की गई थी। जिसकी रिपोर्ट देरी से आने पर कई तरह के सवाल किए गए।