मुंबई: देश में पेगासस स्पाइवेयर जासूसी का मामला लगातार चर्चाओं में छाया हुआ है। अब इसी मामले के बीच महाराष्‍ट्र सरकार ने कर्मचारियों को ऑफिस में मोबाइल फोन का कम से कम इस्‍तेमाल करने का फरमान जारी कर दिया है। जी दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने बीते शुक्रवार को अपने कर्मचारियों से यह कहा है कि, 'वे ऑफिस टाइमिंग के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग कम से कम करें। ' अब सरकार के द्वारा जारी किये गए आदेश में कहा गया है कि लैंडलाइन फोन मोबाइल से ज्‍यादा बेहतर है। आप सभी को बता दें कि महाराष्‍ट्र सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी एक आदेश में यह कहा गया है कि ऑफिशियल काम के लिए जरूरी होने पर ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

इसके अलावा इस आदेश में यह भी कहा गया है कि ऑफिस में मोबाइल फोन का अंधाधुंध उपयोग सरकार की छवि को खराब करता है। इसी के साथ इस आदेश में यह कहा गया है कि, 'अगर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना है तो टेक्स्ट मैसेज का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और इन उपकरणों के जरिए बातचीत कम से कम होनी चाहिए।' इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि, 'ऑफिस समय के दौरान मोबाइल उपकरणों के माध्यम से सोशल मीडिया का उपयोग भी सीमित किया जाना चाहिए।'

आप सभी को बता दें कि बीते रविवार को एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया समूह ने खुलासा हुआ था कि केवल सरकारी एजेंसियों को ही बेचे जाने वाले इजराइल के जासूसी साफ्टवेयर के जरिए भारत के दो केंद्रीय मंत्रियों, 40 से अधिक पत्रकारों, तीन विपक्षी नेताओं और एक मौजूदा न्यायाधीश, कई उद्योगपतियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के 300 से अधिक मोबाइल फोन नंबरों को निशाना बनाया गया। वहीं जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा वैसे ही संसद के दोनों सदनों में जमकर विपक्ष ने हंगामा किया। इस दौरान सरकार ने इस मामले में विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज कर दिया।

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