मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को यह सुनिश्चित करने के लिए एक समीक्षा बैठक की कि राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 को पूरी तरह से लागू किया जाएगा, महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा। ठाकरे ने एक ट्वीट में जानकारी दी: "आज हमने सरकार के सभी संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महाराष्ट्र की ईवी नीति 2021 को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। अगले सप्ताह हम ओईएम, वाहन आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए एक ऑनलाइन कार्यशाला करेंगे। और नागरिकों को नीति की बेहतर समझ के लिए, विश्व इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) दिवस को चिह्नित करते हुए, ठाकरे ने लिखा, "हम महाराष्ट्र को ईवी निर्माण और उपयोग का केंद्र बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।"

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2021 की घोषणा राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने की। नीति का उद्देश्य बीईवीएस को अपनाने में तेजी लाना है ताकि वे 2025 तक नए वाहन पंजीकरण में 10 प्रतिशत का योगदान दें। नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसी तरह, टू व्हीलर खरीदने वालों को 10,000 रुपये, थ्री व्हीलर के लिए 30,000 रुपये, फोर व्हीलर के लिए 1,50,000 रुपये और ई-बसों के लिए 20 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

नीति में यह भी कहा गया है कि 2025 तक महाराष्ट्र में कम से कम 25 प्रतिशत शहरी फ्लीट एग्रीगेटर/ऑपरेटर इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। नीति के महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक यह है कि इसका उद्देश्य 'राज्य ईवी फंड' उत्पन्न करना है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन और उसके बुनियादी ढांचे के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना शामिल है।

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