मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन पर हुए खर्च का ब्यौरा देने से मना कर दिया है. इसके पीछे सरकार का तर्क है कि इससे देश की सुरक्षा और एकता को खतरा हो सकता है. बता दें कि याकूब को इस साल जुलाई में नागपुर जेल में फांसी दी गई थी. RTI कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मेमन पर हुए खर्च की जानकारी मांगी थी. इसके जवाब में राज्य के गृह मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे सवालों की जानकारी देने से देश की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा को खतरा हो सकता है.
गृह विभाग के लोक सूचना अधिकारी एवं डेस्क अधिकारी दीपक जादिया ने कहा कि याकूब मेमन संबंधी सूचना देने से महाराष्ट्र सरकार ने RTI कानून 2005 के उपबंधों 8 (1) (सी) के अंतर्गत मना किया है. गलगली ने बताया कि "मुझे कहा गया कि ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है. जिससे देश की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा को खतरा हो.’’
