मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मुंबई में डांस बार खोलने की अनुमति दे दी थी. वहीं, खबर आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार शीर्ष अदालत के इस आदेश के विरुद्ध अध्यादेश लाने की तैयारी में है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार अध्यादेश लाकर कुछ नियम निर्धारित कर सकती है. इसको लेकर अगली कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिया जा सकता है.

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प्रदेश सरकार के मंत्री सुधीर मुंगतीवार ने कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरा सम्मान करती है, किन्तु मुंबई में डांस बार चलाने नहीं दिया जाएगा. उन्होंने कहा है कि लोगों के रुख और राज्य की सांस्कृतिक खूबसूरती को कायम रखने के लिए डांस बार बंद कराने के लिए सरकार अध्यादेश लाने से पीछे नहीं हटेगी. उन्होंने कहा है कि शीर्ष अदालत के आदेश की कॉपी मिलने के बाद वकील से इस पर चर्चा करने के बाद अध्यादेश की रूपरेखा निर्धारित की जाएगी.

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उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में डांस बार खोलने की इजाजत दे दी थी. इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने डांस बार को लेकर प्रदेश सरकार के नए नियमों को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी. इस पर कोर्ट ने कुछ नियमों के साथ डांस बार खोलने की अनुमति दे दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने बार में ऑर्केस्ट्रा और टिप देने की अनुमति दी, किन्तु बार के अंदर नोट उड़ाने या शराब परोसने पर पाबन्दी लगा दी थी.

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