शिवाजी स्मारक मामला: महाराष्ट्र सरकार की मांग, निर्माण पर लगा स्टे हटाए सुप्रीम कोर्ट

Jan 14 2020 04:14 PM
शिवाजी स्मारक मामला: महाराष्ट्र सरकार की मांग, निर्माण पर लगा स्टे हटाए सुप्रीम कोर्ट

मुंबई: महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने मुंबई में बनने वाले शिवाजी स्मारक और शिवाजी की मूर्ति के मामले में शीर्ष अदालत द्वारा लगाए गए स्टे को हटाने का अनुरोध किया है. अदालत ने मामले में 2 सप्ताह में सुनवाई के लिए सहमति जताई है. बता दें कि कुछ पर्यावरण प्रेमी संगठनों ने मुंबई के अरब सागर तट पर बनने वाले 'शिवाजी स्मारक' के विरुद्ध शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था. उनकी इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे लगाया था.

उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना 'शिवाजी स्मारक' को शीर्ष अदालत ने गत वर्ष की शुरुआत में ही रोकने का आदेश दिया था.  जानकारी के अनुसार, गैर सरकारी संस्था गोएनका कंजर्वेशन एक्शन ट्रस्ट ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था और यह प्रोजेक्ट रोकने का आग्रह किया था. 

ये संस्था देश के सर्वोच्च न्यायालय से पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय में भी गई थी, किन्तु बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया था. जिसके बाद इस संस्था ने शीर्ष अदालत जाने का फैसला किया था. शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि जब तक इस प्रकरण की सुनवाई पूरी तरह से नहीं हो जाती है, तब तक 'शिवाजी स्मारक' का काम स्थगित रखा जाए.

'जय मम्मी दी' का नया धमाकेदार पोस्टर हुआ आउट, जल्द रिलीज होगी फिल्म

अब जांच के दायरे में आएंगे टैक्स चोरी करने वालो से लेकर सामान खरीदने वाले भी

धर्मेद्र प्रधान : एससी-एसटी वर्ग के लोगों को उद्यमी बनने की तैयारी