महाराष्ट्र सरकार को इन दिनों कर्ज के तले बड़ा हुआ देखा जा रहा है. बताया जा रहा है कि इस वक़्त महाराष्ट्र सरकार पर करीब 3 लाख करोड़ का कर्ज है और इस कर्ज को उतारने के साथ ही राज्य में विकास कार्यो को आगे बढ़ाने के लिए विदेश से भी 4 फीसदी की ब्याज दर पर कर्ज लेने के बारे में भी विचार कर रही है.

मामले में राज्य वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने जानकारी में यह बात बताई है कि राज्य का कर्ज वित्त वर्ष 2015 के मार्च माह के दौरान 3.18 लाख करोड़ रुपये पर पहुँच गया है जोकि वित्त वर्ष 2005 के मार्च माह के दौरान 1.24 लाख करोड़ रुपये देखा गया था. जहाँ वर्ष 2005 के दौरान महाराष्ट्र सरकार यहाँ कर्मचारियों को 19,000 करोड़ रुपये का वेतन देती थी वहीँ अब यह बढ़कर 65,000 करोड़ रुपये हो गया है.

सूत्रों से यह बात सामने आई है कि महारष्ट्र पर 27,000 करोड़ रूपये ब्याज बाकि हो गया है और इसके साथ ही यह सबसे अधिक ब्याज देने वाला राज्य भी बन गया है. मामले में मंत्री ने यह भी बताया है कि हम 4 फीसदी की दर पर कर्ज लेने के बारे में विचार कर रहे है. उन्होंने आगे बताया कि चीन, जापान और सिंगापुर जैसे देश कर्ज देने के लिए आगे आ रहे है लेकिन ये सभी अपनी मुद्रा में ही कर्ज देने की बात कर रहे है और हम अपनी मुद्रा में भुगतान करना चाहते है.