इंदौर: मप्र सरकार ने फैसला लिया है कि घरेलू हिंसा से पीड़ित औरतों को आर्थिक मदद दी जाएगी। पति, सास-ससुर, देवर-ननद अगर किसी महिला को प्रताड़ित करते हैं तथा हिंसा में 40 प्रतिशत का नुकसान होता है तो दो लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। इससे ज्यादा नुकसान होने पर 4 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ-साथ कोर्ट में प्रकरण के चलते आने-जाने पर होने वाला खर्च तथा उपचार का खर्च भी प्रदेश सरकार उठाएगी। 

वही सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मप्र मंत्रिमंडल की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। राज्य के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि घरेलू हिंसा के मामले में महिला को आवेदन जिलाधिकारी को देना होगा। इस केस में CMHO, महिला बाल विकास अधिकारी तथा पुलिस मिलकर काम करेगी तथा महिला को अधिकार दिलाने के लिए कोशिश करेगी। अब तक की स्कीम में दोष साबित होने पर ही महिला को आर्थिक मदद दी जाती है। नए नियमों के तहत इसकी अनिवार्यता समाप्त हो गई है। इसके साथ ही आबकारी नीति के तहत भी कुछ फैसले लिए गए हैं। तय हुआ है कि छोटे समूहों को शराब ठेके दिए जाएंगे। महुए से बनी शराब को राज्य के 89 विकासखंडों में टैक्स फ्री किया जाएगा। 

अन्य अहम फैसले:-
* विमुक्त घुमक्कड़ तथा अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का नाम परिवर्तित कर घुमंतू तथा अर्द्ध घुमंतू जनजाति कल्याण विभाग किया गया है। 
* सामान्य श्रेणी कल्याण आयोग का कार्यकाल दो वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। 
* सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मियों को भर्ती परीक्षाओं में 5 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। इसका फायदा 55 साल उम्र तक प्राप्त होगा। 
* नगरीय इलाकों में सरकारी जमीन पर बने दुकानों, मकानों के पट्टे दिए जाएंगे। इसके लिए लीज की राशि निर्धारित की गई है। रहवासी लोन भी ले सकेंगे। 
* स्वास्थ्य विभाग के 25% विशेषज्ञ पदों की डायरेक्ट भर्ती को अनुमति दी गई थी। बाकी 75% पदों की पूर्ति के लिए कार्यवाही पर भी फैसला लिया गया है। 

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