भोपाल: मध्य प्रदेश में 15 वर्ष के बड़े अंतराल के बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस सरकार ने बुधवार को अपना पहला आम बजट पेश किया. दो लाख 33 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के इस बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है. इसके साथ ही मध्य प्रदेश के आम बजट में स्वास्थ्य का अधिकार और पानी का अधिकार लागू किए जाने का वादा किया गया है. प्रदेश के वित्तमंत्री तरुण भनोट ने बुधवार को राज्य का वर्ष 2019-20 का आम बजट पेश किया.

इस बजट में कुल विनियोग राशि 233,606 करोड़ रुपये है. यह घाटे का बजट है. वर्तमान बजट में राजकोषीय घाटा 3.34 फीसद है. राज्य के वित्तमंत्री ने केंद्र सरकार पर राज्य के साथ पक्षपात किए जाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने राज्य को दी जाने वाली राशि में 2,700 करोड़ रुपये की कटौती की है.  कमलनाथ सरकार के इस बजट में किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है. कृषि विभाग के बजट में 66 फीसद की वृद्धि की गई है. 

किसानों के कर्ज माफ करने के लिए आरंभ की गई जय किसान फसल ऋण माफी योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपये का प्रावधान जोड़ा गया है. इसके साथ ही प्रदेश में 1,000 गौशालाओं के लिए 132 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. किसानों को बोनस देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान जोड़ा गया है. किसानों को पशुपालन और मछुआरों को रियायती ब्याज दर पर ऋण के लिए क्रेडिट कार्ड मुहैया कराए जाएंगे. 

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