भोपाल: मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार राज्य में लोगों की सुविधाओं के लिए 'वन स्टेट वन आईडेंटिटी' का फार्मूला लागू करने के बारे में विचार कर रही है। इसमें राज्य के हर नागरिक को एक पहचान नंबर मिलेगा, जिसमें व्यक्ति का नाम, फोन नंबर, पता और तस्वीर के साथ क्यूआर कोड भी होगा। कार्ड नंबर पर क्लिक करते ही संबंधित शख्स का पूरा बायोडाटा खुल जाएगा। 

अब व्यक्ति को अलग-अलग कार्ड्स, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी जैसे कार्ड रखने की आवश्यकता नहीं होगी, उसे इस एक कार्ड में सभी तरह की जानकारियां मिल जाएंगी। वहीं इस कार्ड से यह भी जानकारी मिल जाएगी कि संबंधित शख्स को सरकारी योजनाओं के लिए पात्रता के अनुसार फायदा मिल रहा है या नहीं। इतना ही नहीं 'वन स्टेट वन आईडेंटिटी' से यह भी ब्यौरा मिल जाएगा कि युवक कहां का निवासी है और वह क्या करता है। यानि एक क्लिक पर सारी जानकारी। सरकार फिलहाल इस योजना पर विचार कर रही है। 

कमलनाथ सरकार का मानना है कि नागरिक को सरकारी कार्यालयों, स्कूल-कॉलेजों और अन्य स्थानों पर पहचान समेत विभिन्न जरूरतों के लिए अलग-अलग कार्ड रखना होता है, किसानों को खेती ऋण पुस्तिका से लेकर खसरा-खतौनी योजनाओं का फायदा मिलता है। इसके बाद सभी दस्तावेज़ों से मुक्ति मिल जाएगी इस योजना का प्रारूप तैयार है संभावना है कि इसे जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा।

MeToo प्रकरण: एम जे अकबर मामले में सुनवाई शुरू, प्रिया रमानी दर्ज करा रहीं हैं अपना बयान

पटना पहुंचे भाजपा सांसद रवि किशन, कहा- बिहार की माटी का कर्ज है मुझ पर

झारखंड: महिला वोटर्स पर भाजपा की नज़र, 7 लाख महिलाओं ने सीएम रघुबर को भेंट की राखी