भोपाल : कोरोना संकट के वजह से आर्थिक संकट के दौर में भी शिवराज सरकार ने कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है. जी हां, सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है. जुलाई 2020 से लगभग दस लाख कर्मचारियों को सालाना वेतनवृद्धि दी जाने वाली है. इससे सरकार पर सालाना 540 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा.

वहीं प्रदेश में कोरोना माहमारी के वजह से कर्मचारियों को सातवें वेतनमान की तीसरी और अंतिम किस्त का एरियर्स देने पर रोक लगा दी गई थी. इसके पहले पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला वापस लिया गया था. इससे सरकार को फिलहाल करीब दो हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है.
 
इस संबंध में सूत्रों का कहना है कि कुछ अधिकारी चाहते थे कि संकट के दौर में एक जुलाई से दी जाने वाली सालाना वेतनवृद्धि को कुछ वक्त के लिए स्थगित रखा जाए, लेकिन इससे साफ मना कर दिया गया. ये भी बताया जा रहा है कि एक जुलाई से करीब तीन प्रतिशत के हिसाब से वार्षिक वेतनवृद्धि देने की फाइल आगे बढ़ा दी गई है. प्रदेश में हर साल करीब बीस हजार करोड़ रुपये वेतन-भत्तों में खर्च होते हैं. इस हिसाब से जुलाई से मार्च तक वेतनवृद्धि पर करीब 540 करोड़ रुपये खर्च होने है. बजट में इसके लिए प्रावधान किए जा चुके हैं. लेकिन पेट्रोल-डीजल से संभलेंगे हालात सूत्रों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक-एक रुपये का जो अतिरिक्त टैक्स लगाया है, उससे सरकार की वित्तीय हालत में सुधार आएगा. इसके द्वारा सरकार पेट्रोल से करीब 370 करोड़ और डीजल से दो सौ करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व हासिल कर पाएगी.  

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