भोपाल: मध्‍य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र 'दृष्टि पत्र' के नाम से जारी कर दिया है. शनिवार को केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्‍यक्ष राकेश सिंह की उपश्थिति में यह दृष्टि पत्र जारी किया गया है. बीजेपी ने अपने इस दृष्टि पत्र को आने वाला सुखद कल बताया है. आइए जानते हैं बीजेपी के घोषणा पत्र की 10 मुख्य बातें ...

1 - मध्य प्रदेश का मूल्य स्थिरीकारण कोष जो पहले 500 करोड़ रुपये से शुरू हुआ था, उसे बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये करने का निर्णय भाजपा सरकार द्वारा लिया गया ताकि बाजार मूल्य गिरने की दशा में भी किसानों को उचित मूल्य मिल सके, इसके तहत सिंचाई का रकबा 80 लाख तक बढ़ाने का लक्ष्य बीजेपी सरकार ने रखा है.

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2 -'कृषक समृद्धि योजना बीजेपी सरकार में बनी, किन्तु इस योजना से छोटे किसानों को लाभ नहीं मिल पाता था, इसलिए छोटे किसानों को लाभ देने के लिए हमने दृष्टि पत्र में तय किया कि किसानों के अनुपात के अनुसार राशि उनके खाते में डाली जाएगी.

3 - घोषणा पत्र में हर साल 10 लाख रोजगार, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किया जाएगा. युवा उद्यमियों को स्टार्ट अप की सुविधाएं उपलब्ध कराइ जाएगी. इसके अलावा घोषणा पत्र में  व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है.

4 - 'नारी शक्ति संकल्प पत्र'  के तहत महिला सशक्‍तीकरण के लिए स्वसहायता समूहों, तेजस्विनी द्वारा स्वरोजगार को अभियान के रूप में चलाया जाएगा.

5 - नर्मदा एक्सप्रेस वे, चंबल एक्सप्रेस वे और औद्योगिक कॉरीडोर को विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, बिजली की क्षमता को 14000 मेगावाट तक ले जाने के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट प्रस्तावित है. पेयजल के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल योजना भी चालू है.

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6 - बारहवीं कक्षा में 75 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाने पर कॉलेज जाने वाली छात्राओं को दो-पहिया वाहन (स्कूटी) प्रदान किए जाएंगे. इन वाहनों का रजिस्‍ट्रेशन भी राज्य सरकार द्वारा कराया जाएगा.

7 - बालिकाओं के प्रति बहु-आयामी प्राथमिकता को तय करने के लिए अग्रणी 'स्वागतम लक्ष्मी' योजना को और मजबूती दी जाएगी, साथ ही उसे अन्य शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं के साथ जोड़ा जाएगा.

8 - नए वेतन आयोग की स्थापना की जाएगी। कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा.

9 -विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के कॉलेजों में सीटें बढ़ाई जाएंगी, हर थाने में महिला उपनिरीक्षक सिर्फ महिलाओं से सम्बंधित मामलों को ही देखेगी.

10 - यौन अत्याचार के मामलों में प्रमाणों को संग्रहित करने और अभियोजन पक्ष को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश के सभी पुलिस थानों में यौन अत्याचार फोरेंसिक परीक्षण किट (रेप किट) उपलब्ध कराए जाएंगे. 

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