इंदौर: उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश में भी ‘समान नागरिक संहिता’ (UCC) लागू होने जा रही है। इसका ऐलान राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार (1 दिसंबर) को किया, साथ ही कहा कि राज्य सरकार इसके लिए एक कमिटी का गठन करेगी। सीएम शिवराज ने कहा कि पूरे देश में अब समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार इस मामले में बड़े खेल हो जाते हैं। खुद जमीन नहीं ले सकते, तो किसी आदिवासी के नाम से भूमि ले ली जाती है। कई बदमाश तो आदिवासी बेटी के साथ विवाह करके जमीन उसके नाम से ले लेते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, बड़वानी के सेंधवा में आयोजित एक रैली में बोलते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि, 'मैं अलख जगाने आया हूँ। बेटी से शादी की और जमीन ले ली। एक से अधिक शादी क्यों? एक देश में दो विधान क्यों चले? नियम एक ही होना चाहिए। इसलिए अब पूरे देश में UCC लागू होना ही चाहिए।' सीएम शिवराज ने आगे कहा कि राज्य की भाजपा सरकार इसके लिए एक कमिटी बना रही है। उन्होंने कहा कि यदि UCC में एक पत्नी का अधिकार है, तो यह सबके लिए समान रूप से लागू होना चाहिए। बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड और गुजरात ने भी इस संबंध में एक कमिटी गठित करने का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड में तो इसका फाइनल मसौदा तैयार होने लगा है। इसकी जानकारी राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद दी थी।

वहीं, राज्य में वनवासी महिलाओं से दूसरी-तीसरी शादी और धर्मांतरण को रोकने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने हाल ही में PESA कानून लागू करने का ऐलान किया था। इसमें वनवासी समुदाय की ग्राम सभा को मजबूत बनाया गया है। PESA कानून को लेकर सीएम चौहान ने कहा था कि, 'कई बार धोखे से, छल-कपट से, हमारी जनजातीय बहनों-बेटियों को प्रलोभन देकर शादी कर ली जाती है, उनके नाम पर जमीन दे दी जाती है और वह जनजातीय जमीन कहलाती है। कभी-कभी धर्मांतरण का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होने देंगे।'

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