भोपाल: सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन एवं एक्सपो (री-इन्वेस्ट 2024) में भाग लिया, जहाँ उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि मध्य प्रदेश एक बिजली अधिशेष राज्य है और इसका लक्ष्य देश भर के अन्य राज्यों के साथ अपनी अधिशेष ऊर्जा साझा करना है। भारत सरकार का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 16 से 18 सितंबर तक गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में इस कार्यक्रम की मेज़बानी कर रहा है।
कार्यक्रम के बाद सीएम यादव ने को बताया कि, "अक्षय ऊर्जा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण हमें पारंपरिक कोयला आधारित ऊर्जा की तुलना में नवीकरणीय स्रोतों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमें ऊर्जा उत्पादन के सभी तीन स्वरूपों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मध्य प्रदेश इन सभी स्वरूपों में बिजली पैदा कर रहा है और इसे न केवल राज्य के भीतर बल्कि दिल्ली मेट्रो सहित बाहरी क्षेत्रों में भी आपूर्ति कर रहा है।"
उन्होंने कहा, "मध्य प्रदेश से हम वर्तमान में सात क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं। बिजली अधिशेष वाले राज्य के रूप में, हमने अपने ऊर्जा उत्पादन के लाभों को अन्य राज्यों के साथ साझा करने का संकल्प लिया है।" सीएम यादव ने आगे कहा, "हमें 2030 तक अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है, लेकिन हमारा लक्ष्य इसे 2028 तक हासिल करना है।" उन्होंने राज्य की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2030 तक भारत में 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता तक पहुँचने का लक्ष्य रखा है, और मध्य प्रदेश इस लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। 2012 में, हमारी अक्षय ऊर्जा क्षमता 500 मेगावाट से कम थी, लेकिन पिछले 12 वर्षों में निरंतर प्रयासों के माध्यम से, हमने इसे 7,000 मेगावाट तक बढ़ा दिया है।"
राज्य ओंकारेश्वर में 600 मेगावाट क्षमता वाली सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना पर भी काम कर रहा है और 200 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पैनल लगाए हैं। सीएम यादव ने निष्कर्ष निकाला, "हमने सभी प्रकार की अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। मिशन मोड में, हमने 2025 तक सभी सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाने का फैसला किया है। हमारी सरकार पंप हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज योजना पर भी काम कर रही है।"
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