सेंटर फॉर मीडिया की इंडिया करप्शन स्टडी-2018 की रिपोर्ट में  मध्य प्रदेश  से जुडी कुछ खास बातें सामने आयी है कि राज्य के 21 प्रतिशत लोगों का मानना हैं कि भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं हुई है. 27 प्रतिशत लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार पहले से बहुत कम हुआ है. भ्रष्टाचार दूर करने के लिए सरकार के प्रयास से  51 प्रतिशत लोगों खुश नहीं है. 

इस रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 60 प्रतिशत लोग, यातायात चालान से बचने कि लिए 39 प्रतिशत, राशनकार्ड के लिए 39 प्रतिशत जबकि आधार के लिए 7  प्रतिशत और वोटरकार्ड के लिए 3 प्रतिशत  लोगों रिश्वत देतें हैं.  

इसी रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि एक प्रतिशत लोगों ने अपनी राय हाजिर नहीं की है. इस रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि मध्य प्रदेश कि साथ ही देश अन्य  13 प्रदेशों में स्कूल ड्रेस  के लिए तथा 45 प्रतिशत और बिजली बिल में सुधार कि लिए 56 प्रतिशत  लोगों को रिश्वत देते है. इस रिपोर्ट में ये बात भी सामने आयी है कि 34 प्रतिशत स्लम क्षेत्र में लोग  भ्रष्टाचार  के शिकार हैं जबकि  22  प्रतिशत गांव कि लोग भ्रष्टाचार के शिकार हैं. 

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