नईदिल्ली। गुड्स एंड सर्विस टैक्स विधेयक को पारित करवाने के लिए सरकार लोकसभा के शीतकालीन सत्र में अपने पूरे प्रयास करने में लगी है। सत्तापक्ष द्वारा सहयोग मांगा गया है और इस दौरान कहा गया कि संसद में कामकाज होगा तो सत्तापक्ष के ही साथ विपक्ष को भी इसका लाभ और श्रेय मिलेगा। यही नहीं संसदीय कार्यमंत्री एम. वैंकेया नायडू  विपक्षी सांसदों से सहयोग की अपील कर रहे हैं।

राज्यसभा में विपक्ष के पास बहुमत होने की बात को स्वीकार किया गया। संसदीय मामलों के मंत्री एम. वैंकेया नायडू ने संसद और लोकतंत्र के महत्व को दर्शाया। सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्यों से भी सदन में विपक्ष से बिना बात की बहस न करने की अपील की गई है। यह भी कहा गया कि सरकार लंबित विधायी कार्यों को  संपन्न करवाने में अपनी भूमिका निभाना चाहता है।

उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर चर्चा नहीं हो सकी और बजट सत्र में भी किसी भी तरह की चर्चा नहीं हो पाई है। इन सदनों में स्थिति को सामान्य किए जाने और उसे आगे बढ़ाने हेतु उन्होंने विपक्ष का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि चर्चा की प्रक्रिया बाधित न हो। उनका कहना था कि इस तरह की प्रतिक्रिया स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि वे सहयोगात्मक संसदीय लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं।

यह किसी तरह की टकराव वाली राजनीति करने का प्रयास नहीं है इसलिए पक्ष और विपक्ष में गतिरोध न हो। सरकार लोकसभा में बहुमत रखती है। मगर विपक्ष के पास राज्यसभा का बहुमत है। जिसके चलते सभी से देश हित के लिए सहयोग किए जाने और विधायी बिलों को गति देकर कार्य को आगे बढ़ाने की अपेक्षा की जा रही है।