नई दिल्ली। देश में पिछले विधानसभा चुनावो के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की कार्यप्रणाली और हैकिंग को लेकर उठे सवालों और आरोपों को  मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग ने इस बार इस मामले में पहले से ही सख्ती बरत ली है। आयोग ने ईवीएम वीवीपैट की सुरक्षा को लेकर कई सख्त फैसले लिए है। 

राहुल गाँधी को प्रधानमंत्री बनाएगी कांग्रेस - राज बब्बर

चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिए है कि 2019 के आने वाले लोकसभा चुनावों की निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को जिन भंडारण केन्द्रों पर रखा जायेगा उसकी सुरक्षा में केवल सशस्त्र पुलिस बलों को ही तैनात किया जाये। आयोग ने देश के सभी राज्यों के मुख्य निर्चाचन अधिकारियों को एक निर्देश जारी कर कहा है कि ईवीएम मशीनों के भंडारण केंद्रों की सुरक्षा में कहीं भी किसी भी निजी सुरक्षा एजेंसियों के गार्ड, यहां तक कि सिविल डिफेंस और  गैर पुलिस सेवा के सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बिल्कुल भी नहीं की जाये। 

जिन्हे मध्य प्रदेश की तारीफ से तकलीफ हो, वो राज्य छोड़ दें - भाजपा

हालांकि चुनाव आयोग ने इस आदेश में यह छूट जरूर दी है कि किसी आपात स्थिति  में नियमित पुलिस बल के जवानों की तैनाती नहीं हो पाने पर  होमगार्ड के जवानों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। गौरतलब है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव तथा अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले है। 

ख़बरें और भी

राम मंदिर मामला : CM योगी के बयान पर संत नाराज, बोले - अब बीजेपी को सत्ता नहीं मिलने वाली

लोकसभा चुनाव 2019 : BJP-JDU में तय हुआ 20-20 फॉर्मूला, इतनी सीटें मिलेंगी ...

 2019 चुनाव: तारीख आगे बढ़ने की अटकलों को गृह मंत्री ने किया ख़ारिज, कहा निश्चित समय पर होंगे चुनाव

मध्य प्रदेश प्रशासन ने इकठ्ठा किया मंदिरों और पुजारियों का डाटा, आखिर क्या करने वाले हैं शिवराज ?