नई दिल्ली: खबर है की बीसीसीआई में और भी अधिक पारदर्शिता के लिए बनाई गई पूर्व चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा कमिटी की रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई है तथा जिसे सोमवार को देश की सर्वौच्च न्यायप्रणालिका तंत्र सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया गया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा कमिटी की इस रिपोर्ट में BCCI में राजनैतिक नेताओं को ना रखने की सिफारिश की गई है। इसमें आईपीएल के पूर्व सीओओ सुंदर रमन को भी एक प्रकार से क्लीन चिट दी।

इस रिपोर्ट में पूर्व चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा कमिटी पैनल ने IPL और BCCI के लिए अलग अलग संचालन संस्थाओं की सिफारिश की है. इसमें सटटेबाजी को कानूनी मान्यता देने की भी सिफारिश की गई है। लोढ़ा कमिटी ने सिफारिश की है कि भारत के प्रत्येक राज्य से एक संघ पूर्ण सदस्य होगा और उसे मतदान का पूरा अधिकार प्राप्त होगा. इसमें लोढ़ा कमिटी ने रेलवे, सेना और विश्वविद्यालय संघों को केवल एसोसिएट सदस्य बनाने की सिफारिश की.

कमिटी ने कहा कि IPL संचालन परिषद को सीमित स्वायत्ता हो, इसमें पूर्व गृह सचिव जी के पिल्लई के नेतृत्व में संचालन समिति की सिफारिश की गई है जिसमें कि मोहिंदर अमरनाथ, डायना एडुल्जी और अनिल कुंबले जैसे खिलाडी इसके सदस्य होंगे। इसमें कहा गया है कि बीसीसीआई में कोई भी पदाधिकारी मंत्री या सरकारी नौकर नहीं हो सकता तथा इसमें जो भी पदाधिकारी होगा वो दो से अधिक कार्यकाल तक अपने पद पर नहीं रह सकता है.