नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आर. एम. लोढा समिति ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सामने सर्वोच्च परिषद के गठन और आम सालाना बैठक (AGM) आयोजित करने के लिए 15 दिसंबर की समयसीमा तय की है जबकि IPL की नई संचालन परिषद गठित करने के लिए 30 दिसंबर की समयसीमा तय की गई है। BCCI को सर्वोच्च परिषद का गठन तय समयसीमा तक करना होगा जो बोर्ड की मौजूदा फैसला लेने वाली कार्यकारी समिति की जगह लेगी।

लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर पुनर्विचार याचिका दायर करेगा...

भारतीय बोर्ड में सुधारों की सिफारिशें सुझाने वाली लोढा समिति ने रविवार को दिल्ली में हुई बैठक में BCCI के सामने यह दूसरी समयसीमा रखी है। इसके अलावा बोर्ड को 30 दिसंबर तक IPL की भी नई संचालन परिषद गठित करनी होगी। समिति का कहना है कि इसी समयसीमा के अंतर्गत बोर्ड को नई समितियों और नए प्रबंधन का भी चयन करना होगा जिसे बोर्ड में बदलावों की सिफारिशों के तहत सुझाया गया है। इसके अलावा सभी राज्य क्रिकेट संघों को 15 नवंबर तक अपने चुनाव भी संपन्न कराने होंगे। वैसे बोर्ड ने 21 सितंबर को अपनी AGM कराने का फैसला पहले ही ले लिया है लेकिन समिति के समयसीमा निर्धारित करने के बाद बोर्ड पर अगले साल से पूर्व बदलावों को लागू करने का दबाव बढ़ गया है क्योंकि इसके बाद ही 2017 के कामकाज को लेकर कोई फैसला हो सकेगा।

BCCI पर सुधार लागू नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट : जस्टिस काटजू

वहीं रविवार को आयोजित हुई लोढा समिति ने अपनी बैठक के बाद BCCI को निर्देश दिए हैं कि इस महीने 21 तारीख को होने वाली उसकी AGM को वह 2015-16 सत्र के कामकाज और कारोबार तक ही सीमित रखे जबकि 2016-17 के सभी मसलों पर चर्चा केवल समिति के नियमों को लागू करने के बाद ही की जाए। समिति ने साथ ही गत माह अपनी सभी बैठकों का लिखित ब्यौरा जारी किया है जिसके मुताबिक 25 अगस्त को BCCI सचिव अजय शिर्के ने अपनी पहली अनुपालन रिपोर्ट समिति के सामने पेश की थी जिसमें बोर्ड और राज्य संघों के लोढा समिति की कुछ सिफारिशों को लागू करने की जानकारी दी गई थी।

BCCI और लोढा कमेटी के बिच उठने लगे विवादों के सुर