नई दिल्‍ली : मुद्रा बैंक से लोन को लेकर हाल ही में यह बताया जा रहा है कि कैबिनेट के फैसले के बाद यह और भी आसान हो जाना है. बता दे कि कैबिनेट के द्वारा क्रेडिट गारंटी फंड को मंजूरी प्रदान की गई है जोकि कारोबारियों की तरफ से लोन की 50 फीसदी ग्यारंटी देने का काम करने वाला है. मामले में अधिक जानकारी देते हुए यह भी सामने आया है कि इस फण्ड के पहले चरण में छोटे कारोबारियों पर ध्यान दिया जाना है और उनके 1 लाख करोड़ रुपए से ज्‍यादा तक के लोन के लिए ग्यारन्टर का काम करने वाला है.

इसके साथ ही कैबिनेट की इस बैठक में मुद्रा लिमिटेड को जल्द ही मुद्रा सिडबी बैंक में बदलने का निर्णय भी लिया गता है, यह भी कहा गया कि यह सिडबी के स्‍वामित्‍व वाली सब्सिडरी कहलाने वाली है.

जानकारी में बता दे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा यूनिट के लिए क्रेडिट गारंटी फंड 8 अप्रैल 2016 से लोन की गारंटी देने के लिए सामने आने वाला है. यह भी कहा जा रहा है कि इसका मुख्य मकसद बैंक,एनबीएफसी, एमएफआई के साथ ही अन्‍य फाइनेंसियल इंस्‍टीट्यूट के क्रेडिट रिस्‍क को बहुत कम करना है.