भारतीय रेल मंडल में आरपीएफ में हाल ही में प्रमोशन हुए हेड कॉन्स्टेबल्स के तबादलों को लेकर भारी गुस्सा देखने को मिला है साथ ही इन कर्मचारियों ने अपनी पीड़ा भी ज़ाहिर की है. कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में प्रमोशन हुए कई कर्मचारियों ने इन तबादलों में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है. कर्मचारियों का आरोप है कि जो हैड कांस्टेबल 10-15 सालों से यहाँ जमे हुए है उन्हें राहत दी गई है वहीं बाकी के हेड कांस्टेबल जो हाल ही में कुछ सालों में तबादला होकर यहाँ आए है उन्हें फिर से मंडल से दूर भेजा जा रहा है. 

बता दें कि रतलाम, बड़ोदरा और अहमदाबाद में कॉन्स्टेबल्स की संख्या अधिक थी इस कारण से हेड कॉन्स्टेबल्स की संख्या बढ़ाई गई. इन प्रमोशन के बाद स्वीकृत पदों को छोड़कर जो हेड कांस्टेबल शेष बचे थे उन्हें मंडल से बहुत दूर भेज दिया गया है. दूर भेजे गए कर्मचारियों में वो कर्मचारी शामिल है जो हाल ही में दूर से तबादला होकर यहाँ आए थे, ऐसे में कर्मचारियों का आरोप है कि यह सब नियमों के विरुद्ध है. 

तबादला सूची का ब्यौरा:
कर्मचारियों के अनुसार प्रमोशन के बाद पश्चिम रेलवे जोन में कुल 88 तबादले किए गए, स्वीकृत पदों को छोड़ दे तो 22 हेड कांस्टेबल बचते है, जिनका तबादला मुंबई कर दिया गया है. तबादला हुए कर्मचारियों में वे कर्मचारी शामिल किए गए है जो महज़ पांच सालों से यहाँ थे जबकि आरपीएफ की तबादला नीति और इस आदेश के डायरेक्टिव 32 में इस बात का साफ ज़िक्र है कि 10-15 से डटे कर्मचारियों का तबादला किया जाना था, ऐसे में कर्मचारियों की परेशानी और उनकी पीड़ा को कोई समझने वाला नहीं है. 

कर्मचारियों की पीड़ा:
कर्मचारियों के अनुसार, कुछ कर्मचारी ऐसे है जो मुंबई से कुछ सालों में तबादला होकर यहाँ आए थे ऐसे में नियमों के विरुद्ध तबादला होकर जब उन्हें फिर से मुंबई भेजा जाएगा तो उनका घर, परिवार, बच्चों की स्कुल और बाकी कई चीजें डिस्टर्ब होगी, ऐसे में इस तरह कर्मचारियों को परेशान करना भला कौन सा न्याय है? प्रशासन को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है लेकिन एक कर्मचारी को फिर से इतनी दूर भेजने से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जिसका शायद किसी को एहसास भी नहीं है.