नई दिल्ली: दिल्ली सरकार एवं दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) के बीच घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कई मुद्दों को लेकर उपराज्यपाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल निरंतर चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारी कानूनी संकट खड़ा हो गया है। इतना ही नहीं सिसोदिया ने अफसरों की खिंचाई करते हुए कहा कि वह LG के इशारे पर अवैध काम कर रहे हैं।

सिसोदिया ने कहा कि उपराज्यपाल के निर्वाचित सरकार को दरकिनार करने से अपराधियों को अदालतों से छूटने में सहायता मिलेगी। सीआरपीसी की धारा 106 का जिक्र करते हुए सिसोदिया ने कहा कि अपराधी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंत्री की तरफ से अभियोजन की स्वीकृति मिलना आवश्यक है। आगे उन्होंने कहा कि दशकों से सही कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा था, किन्तु अचानक बीते कुछ महीनों से मुख्य सचिव आपराधिक कानूनों के प्रावधानों के खिलाफ सीधे उपराज्यपाल को अभियोजन स्वीकृति फाइलें भेज रहे हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने CS को यह बताने के लिए कहा है कि सिस्टम में परिवर्तन क्यों किया गया। उन्होंने ऐसे सभी मामलों की लिस्ट सौंपने के लिए भी कहा है, जिसमें बीते 6 माहों के भीतर अवैध तौर पर अभियोजन की स्वीकृति जारी की गई है।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि आईपीसी की धारा 196 कहती है कि प्रदेश के खिलाफ किए गए अपराधों के मामले में कोई भी कोर्ट प्रदेश सरकार की मंजूरी के बिना संज्ञान नहीं लेगी। कई जघन्य अपराध इसी श्रेणी में आते हैं। दिल्ली सरकार के कानून विभाग के अनुसार, इस कानून में 'राज्य सरकार' का अर्थ निर्वाचित सरकार है। इसका अर्थ यह है कि प्रभारी मंत्री ही सक्षम प्राधिकारी है तथा इन सभी मामलों में मंत्री की स्वीकृति ली जानी चाहिए। मंत्री की अनुमति लेने के बाद फाइल उपराज्यपाल को यह तय करने के लिए भेजी जाएगी कि क्या उनका मत मंत्री के फैसले से अलग है तथा क्या वे इसे भारत के राष्ट्रपति को रेफर करना चाहते हैं। आगे सिसोदिया ने कहा कि एलजी और मुख्य सचिव ने हर मामले में चुनी हुई सरकार को दरकिनार करने के अपने अति उत्साह में एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, जिसमें गंभीर अपराध करने वाले बहुत से अपराधी छूट सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले तक यही प्रक्रिया अपनाई जा रही थी। 

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