नई दिल्ली :  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच एक बार फिर तलवारें तन गई है। मामला इस बार दिल्ली की केजरीवाल सरकार के निर्णयों को जांचने के लिये जंग द्वारा गठित तीन सदस्यीय कमेटी का है। इसे लेकर केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने आपत्ति दर्ज कराई है, लेकिन बावजूद इसके जंग अपनी निर्णय पर कायम है।

जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों ही दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने आप सरकार द्वारा किये गये निर्णयें से जुड़ी फाइलों की जांच के लिये एक कमेटी का गठन किया है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने इस पर आपत्ति लेते हुये इसे गैरकानूनी करार दिया है। केजरीवाल सरकार ने कहा है कि उसके अधिकारों का हनन करने का प्रयास किया जा रहा है। केजरीवाल सरकार का कहना है कि सरकार का दिल्ली पर शासन है लेकिन उसे किसी तरह का निर्णय लेने का भी अधिकार नहीं है।

दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने कहा है कि उपराज्यपाल के पास इस तरह की कमेटी गठित करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने बताया कि वे उन सभी तीनों सदस्यों को चिठ्ठी लिखेंगे, जिन्हंे राज्यपाल ने समिति में नियुक्त किया है। इन सदस्यों से यह कहा जायेगा कि वे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने तक उपराज्यपाल द्वारा सौंपे गये किसी भी कार्य को न करें।

इधर उपराज्यपाल ने आप सरकार के निर्णयों से संबंधित फाइलों को तलब भी कर लिया है और संबंधित अधिकारियों से यह कहा है कि वे इस मामले में आकर उपराज्यपाल से मुलाकात करें। केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल द्वारा फाइलों को तलब करने के बाद सरकार का कामकाज प्रभावित हो गया है।

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