नई दिल्ली: मोदी सरकार 2.0 में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज लोकसभा में कहा कि सरकार का काम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना है न्याय देना नहीं. दरअसल, संसद के विंटर सेशन के तीसरे दिन लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के नेता दानिश अली के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार का काम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना है. 

उल्लेखनीय है कि बुधवार (20 नवंबर) को बसपा नेता दानिश अली ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 75 लाख मामले लंबित हैं. इसके जवाब में केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि अब तक जितनी राशी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दी गई है, उसका 50 फीसद हिस्सा मोदी सरकार ने दिया है. सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है, न्याय देने का काम न्यायाधीशों का है. 

उन्होंने कहा कि हमने काफी कार्य किया है, देश के कानून व्यवस्था के लिए हमने 1500 इंफ्रास्ट्रक्चर दिए हैं. डेटा बेस तैयार किया है. न्याय व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए इस क्षेत्र में सरकार ने कई सराहनीय कदम उठाए हैं.  उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है. इसकी संविधानिक प्रक्रिया है. रविशंकर प्रसाद ने देश के न्यायाधीशों से 10 वर्ष या इससे पुराने मामले का जल्द निपटारा करने को कहा. 

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