नई दिल्ली : केंद्र की राजग सरकार इस मानसून सत्र में एक बार फिर लोकप्रिय भूमि अधिग्रहण विधेयक पेश करने की तैयारी में है। ऐसे में जहां विपक्ष विरोध की रणनीति बनाने पर ध्यान दे रही है वहीं सरकार का प्रयास है कि यह विधेयक राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही पारित हो जाए। हालांकि बीते समय नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने इस मसले पर राज्यों को भी अपनी ओर से फैसला करने की छूट दे दी है। जिसके बाद माना जा रहा है कि भाजपा शासितराज्यों में इसी तरह का कानून पारित हो सकता है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा इस मसले पर संसद में विधेयक पेश करने की तैयारी भी की जा रही है। सरकार फिर से इस विधेयक को संसद में रखेगी। ऐसे में यह विधेयक लगातार 4 थी बार संसद में पेश किया जाएगा। 

मिली जानकारी के अनुसार संसद में इस विधेयक को लेकर एक राय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान कहा गया है कि भाजपा सांसद एसएस अहलूवालिया की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति की योजना के साथ एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। जिसमें कहा गया है कि 3 अगस्त तक 2 सप्ताह का विस्तार इस संबंध में और मांगा गया है। मामले में कहा गया है कि सरकार फिर से इस अध्यादेश को जारी कर रही है। मामले में कहा गया है कि संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह में इसे मंजूरी नहीं मिलती है तो अध्यादेश वापस जारी किया जा सकता है। मामले में कहा गया है कि 627 प्रस्तुतियों में से 670 में राजग सरकार भूमि विधेयक के संशोधन का विरोध कर रही है।