श्रम और रोजगार मंत्रालय चार श्रम कोडों के कार्यान्वयन और एक-एक प्रवासी श्रमिकों सहित चार प्रमुख सर्वेक्षणों को पूरा करने के बाद इस साल दिसंबर तक राष्ट्रीय रोजगार नीति (एनईपी) को एक आकार देने की संभावना है।

राष्ट्रीय रोजगार नीति देश में नौकरी के अवसरों में सुधार के लिए व्यापक रूप से रोड मैप तैयार करेगी, जिसमें मुख्य रूप से कौशल विकास जैसी विभिन्न पहलें, रोजगार-गहन क्षेत्रों में निवेश लाना और अन्य नीतिगत हस्तक्षेप शामिल हैं। पिछले साल, संसद ने औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा और कार्य स्थितियों (OSH) पर तीन श्रम कोड पारित किए।

मजदूरी पर संहिता को पिछले साल संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसके नियमों को मजबूत किया गया था। लेकिन मजदूरी पर संहिता के नियमों के कार्यान्वयन को वापस आयोजित किया गया था क्योंकि सरकार एक बार में सभी चार श्रम कोडों को लागू करना चाहती थी। ये चार कोड इस साल एक अप्रैल से लागू होने की संभावना है।

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