नई दिल्ली : श्रम संगठनों के लिए यह खबर राहत देने वाली है कि वित्त मंत्रालय जल्दी ही चालू वित्त वर्ष 2016-17 में भविष्य निधि (ईपीएफ) पर 8.65 फीसद ब्याज देने को मंजूरी दे देगा. इसका संकेत केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने दिया है.

इस बारे में श्रम मंत्री बंडारू ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों के लिए ब्याज दर के मसले पर कोई मतभेद नहीं है. दत्तात्रेय ने बताया कि श्रम और वित्त मंत्रालय इस मामले में एकमत हैं.वित्त मंत्रालय में इस पर काम चल रहा है और वह खुद इस मामले को व्यक्तिगत तौर पर देख रहे हैं.

बता दें कि दत्तात्रेय की अध्यक्षता वाली संस्था केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड (सीबीटी) ने सदस्यों को 8.65 फीसद ब्याज देने का फैसला किया था. पिछले चार वर्षो में यह सबसे कम ब्याज दर है.जबकि पिछले वित्त वर्ष 2015-16 में सदस्यों को 8.8 फीसद दिया गया. ईपीएफओ के करीब चार करोड़ सदस्यों को वर्ष 2013-14 में 8.75 फीसद और 2012-13 में 8.5 फीसद ब्याज दिया गया था.बाद में श्रम संगठनों के विरोध के बाद वित्त मंत्रालय ने ईपीएफओ द्वारा तय ब्याज दर को मंजूरी दे दी.

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