नई दिल्ली : देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को प्रति माह तीन हजार रुपये पेंशन मिलेगी। कैबिनेट की पहली बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे पहले दिन में श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने मंत्रालय का चार्ज लेने के बाद इस प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों का भविष्य सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 

जम्मू कश्मीर: शोपियां जिले में फिर हुई मुठभेड़, अब तक दो आतंकी ढेर

यह सभी होंगे योजना पात्र  

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार फेरी लगाने वाले, रिक्शा, ठेला चलाने वाले, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, घरों में काम करने वाले 127 असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 60 साल के बाद 3000 रुपये की मासिक पेंशन मिल सकती है। योजना के तहत 15 हजार रुपये तक की मासिक आमदनी वाले 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के मजदूर इस योजना के पात्र हैं।

प्रधानमंत्री के साथ 57 अन्य मंत्रियों ने ली शपथ

सरकार भी देगी सब्सिडी 

इसी के साथ योजना के तहत मजदूरों को अपनी आयु वर्ग के अनुसार हर महीने एक निश्चित राशि का प्रीमियम देना होगा। जितना प्रीमियम होगा, उतने रुपये की सब्सिडी सरकार भी देगी। न्यूनतम मासिक प्रीमियम 55 रुपये और अधिकतम 200 रुपये प्रतिमाह है जो कि प्रथम प्रीमियम जमा कराने के बाद व्यक्ति के बैंक खाते से ऑटो डेबिट होंगे। इसमें सरकार भी अपनी तरफ से प्रीमियम की राशि को जमा करेगी। 

अंबाला-राजपुरा हाईवे पर ट्रक और टेंकर की भिड़ंत से लगी आग, घंटों तक बाधित रहा ट्रैफिक

बिजली के तारों से टकराया पेट्रोल पंप पर खड़ा टेंकर, जिंदा जला युवक

ऊना जिले में भीषण सड़क हादसा, बस से टकराई पिकअप