नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश करते हुए कहा कि यह बजट समग्र और भविष्य की प्राथमिकताओं के साथ आने वाले 25 वर्षों के लिए आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने की नींव की तरह काम करेगा। केंद्र सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण और आर्थिक विकास को रफ़्तार देने के लिए खर्च को बढ़ाकर 39.45 ट्रिलियन रुपये या 529.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर देगी, मगर इसमें रिकॉर्ड उधार की तुलना में व्यापक राजकोषीय घाटा जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि विकास को मजबूती देने के लिए एक्सप्रेसवे, किफायती आवास और सौर विनिर्माण के लिए हज़ारों करोड़ आवंटित किए जाएंगे।

वहीं, बजट को "लोगों के अनुकूल और प्रगतिशील" बताते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि इसने 100 वर्षों में सबसे भयानक आपदाओं में से एक कोरोना महामारी के बीच विकास के लिए नया विश्वास लाया है। केंद्रीय बजट 2022-23 पर राय रखते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के अलावा आम जनता के लिए कई नए अवसर उत्पन्न करेगा। 

क्या होगा सस्ता:-

रत्न पत्थर और हीरे
वस्त्र
मोबाइल फोन चार्जर
सेलुलर मोबाइल फोन के लिए कैमरा लेंस
फ्रोजन स्क्विड
फ्रोजन मसल्स
कोको बीन्स
हींग
सिरका
मिथाइल अल्कोहल
स्टील का कचरा
पेट्रोलियम उत्पादों के लिए आवश्यक रसायन

महंगी होंगी ये चीज़ें :-

नकली गहने
एकल या एकाधिक लाउडस्पीकर
छाता
हेडफोन और ईयरफोन
स्मार्ट मीटर
सौर मॉड्यूल
सोलर सेल्स
एक्स-रे मशीन
इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के पुर्जे

वहीं, आयकर पर वित्त मंत्री सीतारमण ने मंगलवार को करदाताओं को दो साल के भीतर अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) में किसी भी विसंगति या चूक को ठीक करने के लिए एक अवसर देने का ऐलान किया । वर्तमान में, अगर आयकर विभाग को पता चलता है कि कुछ आय छूट गई है, तो यह फैसले की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरती है। नया प्रस्ताव करदाता में विश्वास को पुनर्स्थापित करेगा। हालांकि इनकम टैक्स स्लैब और छूट की सीमा में कोई संशोधन नहीं किया गया।

वहीं, एक्सपर्ट्स के अनुसार, इस बजट में इंडीविजुअल टैक्सेशन को लेकर कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन इसमें स्टार्ट अप और मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स को लाभ पहुंचाने की योजना को जोड़ा गया है। पहले जहां उन्हें 25 फीसद टैक्स चुकाना पड़ता है, अब इसे 15 फीसद कर दिया गया है। इन सेक्टर्स को फायदा देने वाली योजना को भी एक साल के लिए बढ़ाया गया है। इस बजट में कुछ बड़े लाभों को शामिल किया गया है।  इस बजट में रोजगार और देश में नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने का कार्य किया गया है।

बजट के कुछ अहम ऐलान-

- हाइवे का विस्तार करने 20 हजार करोड़ खर्च होगा। 25000 किमी हाइवे बनेगा।
- MSP पर किसानों से रिकॉर्ड खरीदी होगी।2.7 लाख करोड़ किसानों को msp खरीद से दिए जायेंगे।
- मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख अतिरिक्त नौकरियां मिलेगी।
- MSME के लिये 5 वर्षीय प्रोग्राम 6 हजार करोड़ की लागत से। 2 लाख करोड़ की अतिरिक्त मदद
- प्रधानमंत्री आवास योजना में 80 लाख नए मकान। 48 हजार करोड़ का आबंटन। हर घर नल योजना के तहत 8.7 करोड़ लोगों को घर पर नल मिलेगा। इसके लिए 60 हजार करोड़ का प्रावधान। 2022 में 5G लांच होगा।
- किसानों को डिजिटल सर्विस दी जाएगी और कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप को नाबार्ड से फंडिंग की जाएगी। 

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