अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस हर साल 23 मई को मनाया जाता है और इस दिन का महत्व 1951 से है जब चीनी सरकार ने तिब्बत पर अपना 17 सूत्री एजेंडा जबरन थोप दिया था। चीनी सरकार ने 23 मई, 1951 को तिब्बत पर अपना 17-सूत्रीय एजेंडा लागू किया और कथित रूप से तिब्बती अधिकारियों को एजेंडा कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार, कुछ लोग इस दिन को तिब्बती समुदाय के लिए काला दिवस कहते हैं।

क्या है 17 सूत्री एजेंडा?: इस एजेंडे में कहा गया है कि दलाई लामा की स्थिति में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, स्वयं तिब्बतियों द्वारा तिब्बत की भाषा और संस्कृति की रक्षा की जानी चाहिए। चीन द्वारा बनाए गए एजेंडे को दरकिनार कर दिया गया। इससे पहले दोनों पक्षों द्वारा चीन और तिब्बत के बीच एक संयुक्त एजेंडा भी बनाया गया था, लेकिन चीनी सरकार ने इसे खारिज कर दिया और अपना एजेंडा तिब्बत पर थोप दिया। दलाई लामा ने भारत आने के बाद 18 अप्रैल, 1959 को चीन के इस एजेंडे को पूरी तरह खारिज कर दिया।

1956 में बौद्ध गया में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एक कार्यक्रम में दलाई लामा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की और चीन द्वारा तिब्बत पर जबरन थोपे गए एजेंडे पर चर्चा की। पंडित नेहरू ने दलाई लामा को इस मामले में चीन सरकार से बात करने का सुझाव दिया। लेकिन दुर्भाग्य से चीन सरकार 17 सूत्री एजेंडे को लागू करने के अपने फैसले से पीछे नहीं हटी और दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत आना पड़ा। तिब्बत को आखिरकार 13 फरवरी, 1913 को स्वतंत्रता मिली। दलाई लामा ने "स्वतंत्रता की उद्घोषणा" की घोषणा में तिब्बती स्वतंत्रता की घोषणा की। "फ्री तिब्बत" आंदोलन को पेरिस हिल्टन, रिचर्ड गेरे और रसेल ब्रांड जैसी मशहूर हस्तियों का समर्थन प्राप्त था।

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