नई दिल्ली: सोमवार को होने वाली अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि यदि मामला अदालत में हल नहीं होता है, तो हमारे पास राम मंदिर के निर्माण के लिए कानून लाने का विकल्प मौजूद है.  मौर्य ने कहा कि राम मंदिर को लेकर सांसद में कानून बनाने का विकल्प खुला हुआ है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल तभी करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट इस सम्बन्ध में फैसला सुनाने में नाकाम रहती है.

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हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि 2019 के आम चुनावों से पहले देश की शीर्ष अदालत अयोध्या राम मंदिर का फैसला आ जाएगा. मौर्य ने यह भी कहा कि राज्य सरकार अयोध्या में बाबर के नाम पर आने वाली किसी भी संरचना की अनुमति नहीं देगी. 

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उन्होंने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अयोध्या में राम मंदिर बनाने का विरोध कर रही है, इसीलिए जनता ने उन्हें सबक सिखाया है. केशव प्रसाद मौर्या ने कहा कि मैं राम मंदिर मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन करता हूँ. आपको बता दें कि योगी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को राम मंदिर मामले में जल्द से जल्द फैसला सुनना चाहिए. 

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