तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ-साथ सहकारी बैंकों और समितियों में भर्ती के लिए पुलिस सत्यापन अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसे देवस्वम बोर्डों, कल्याण बोर्डों और विकास प्राधिकरणों में नौकरियों के लिए लागू करने का भी निर्णय लिया गया।

किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है या नहीं, यह जांचने के लिए पुलिस सत्यापन की प्रथा लंबे समय से सरकारी सेवा में मौजूद है। यही व्यवस्था अब अन्य क्षेत्रों में भी लागू की जा रही है। पुलिस सत्यापन प्रक्रिया की समय-सीमा भर्ती के एक महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। नौकरियों के लिए पुलिस सत्यापन के लिए खंड को शामिल करने के लिए संबंधित संस्थानों और संगठनों के नियमों और विनियमों और विधियों में संशोधन किया जाएगा। विकास बड़े पैमाने पर शिकायतों के मद्देनजर आता है कि कई व्यक्ति, जिन्हें या तो आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया गया है या उन्हें राज्य सरकार के तहत आने वाले कई संगठनों में नियोजित किया जा रहा है। 

वही जिन लोगों को आपराधिक मामलों में लिप्त देखा जाता है, उन्हें तब तक सरकारी सेवा से बाहर रखा जाता है जब तक कि वे अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर देते। जिन लोगों को आपराधिक अपराधों के लिए दंडित किया गया था, उन्हें सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

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