तिरुवनंतपुरम: केरल के राज्य के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने सोमवार को राज्य विधानसभा में कहा कि राज्य ने गेहूं, पनीर और दही जैसे प्री-पैकेज्ड, लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर 5 प्रतिशत जीएसटी का कड़ा विरोध व्यक्त किया है। सदन में वह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के बारे में पूछताछ का जवाब दे रहे थे।

केरल ने अक्सर जीएसटी परिषद की बैठकों के दौरान तर्क दिया है कि लक्जरी वस्तुओं पर पिछले उच्च कर को बहाल किया जाना चाहिए और ऐसा कोई लेवी नहीं होना चाहिए जो औसत व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए। लेकिन उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

मंत्री ने कहा कि केरल ने स्पष्ट रूप से केंद्र को पहले से पैक किए गए, लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी पर अपनी असहमति के बारे में सूचित किया है।

उन्होंने कहा कि हमने इस पर स्पष्टता का अनुरोध किया था और केंद्र ने स्पष्टीकरण के साथ जवाब दिया था। मंत्री ने सदन को सूचित किया कि हम केंद्र को यह अनुरोध करने के लिए लिखेंगे कि एक ऐसा रुख जो औसत व्यक्ति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, उससे बचा जाए।

जीएसटी परिषद द्वारा 18 जुलाई से शुरू किए गए एक प्रस्ताव के अनुसार, उपभोक्ताओं को आटा, पनीर और दही सहित प्री-पैकेज्ड, लेबल वाले खाद्य पदार्थों के साथ-साथ 5,000 रुपये से अधिक के किराए वाले अस्पताल के कमरों पर 5% जीएसटी का भुगतान करना होगा।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने रविवार को घोषणा की कि 18 जुलाई से, अनाज, दाल और 25 किलोग्राम तक वजन वाले आटे जैसे खाद्य वस्तुओं के एकल पैकेज को "प्रीपैकेज्ड और ब्रांडेड" माना जाएगा और 5% जीएसटी के अधीन माना जाएगा।

इसने यह भी स्पष्ट किया कि एक खुदरा दुकानदार जो किसी निर्माता या वितरक से 25 किलोग्राम के बॉक्स में खरीदने के बाद ग्राहकों को ढीले रूप में किसी वस्तु को बेचता है, वह जीएसटी के अधीन नहीं होगा।

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