कोच्ची: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ केरल सरकार के द्वारा शीर्ष अदालत का रुख करने पर गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान नाराज़ हैं. खान का कहना है कि राज्य सरकार बगैर उनसे चर्चा किए ऐसे शीर्ष अदालत नहीं जा सकती है, क्योंकि CAA राज्य सरकार का मुद्दा नहीं है.

उल्लेखनीय है कि केरल सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है. राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का कहना है कि संविधान में गवर्नर के रोल को बिल्कुल स्पष्ट दर्शाया गया है, संविधान के अनुसार, मेरा काम केरल की आवाम की सेवा करना है. साथ ही इस बात पर भी निगरानी करना है कि प्रदेश सरकार कानून के अनुसार काम कर रही है या नहीं.

मोहम्मद आरिफ खान ने सवाल किया कि आखिर प्रदेश सरकार किस तरह बगैर इजाजत लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकती है. राज्यपाल ने इस मुद्दे पर केरल सरकार से रिपोर्ट मांगने की बात कही है. उन्होंने कहा है कि CAA, NRC के विरोध से कोई समस्या नहीं है. किन्तु ये राज्य सरकार का मामला नहीं है. उन्होंने कहा कि वह भाजपा को किसी मुद्दे पर डिफेंड करने के लिए नहीं बैठे हैं.

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