कोच्ची: केरल सरकार ने शुक्रवार को राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) से संबंधित सभी गतिविधियों को रोकने का आदेश दिया. यह आदेश लोगों के बीच पैदा हुई इस आशंका को देखते हुए लिया गया है कि विवादित संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के बाद एनपीआर के माध्यम से राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लागू किया जाएगा.

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि सरकार ने एनपीआर को स्थगित रखने का फैसला किया है क्योंकि आसार है कि इसके माध्यम से एनआरसी लागू की जाएगी. सीएम पिनराई विजयन के कार्यालय ने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि एनपीआर संवैधानिक मूल्यों से दूर करता है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचारधीन है. प्रदेश की लेफ्ट सरकार की तरफ से यह फैसला प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच किया गया है. 

इससे पहले पश्चिम बंगाल ने भी CAA के खिलाफ बढ़े आक्रोश के बीच एनपीआर को तैयार करने संबंधी सभी गतिविधियों को रोक दिया था. केरल के प्रधान सचिव (आम प्रशासन) द्वारा जारी आदेश के मुताबिक नागरिकता संशोधन कानून के बीच आम लोगों में एनपीआर से जुड़ी गतिविधियों की परिणिति एनआरसी होने की आशंका थी. इस पर गौर करते हुए प्रदेश सरकार ने आदेश दिया कि आगे से राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी से संबंधित गतिविधियों की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए.

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