नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi News) में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की एक और मुसीबत बढ़ती ही चली जा रही है। अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को अपनी ही सरकार से एक बड़ा झटका लग चुका है। दिल्ली सरकार के ही डीआईपी (DIP) यानी डायरेक्टरेट ऑफ इनफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सचिव ने अरविंद केजरीवाल (AAP Govt) को करीब 164 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस भी निकाल दिया है, जिसे 10 दिनों के भीतर जमा करने के लिए बोला है। दरअसल, आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर सरकारी विज्ञापनों की आड़ में उसके राजनीतिक विज्ञापनों को प्रकाशित करवाने के लिए कुल 163.62 करोड़ रुपये का वसूली नोटिस भी जारी कर दिया गया है।

खबरों का कहना है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश भी जारी कर दिए है,  इसके एक माह के उपरांत यह घटनाक्रम देखने के लिए मिल रहा है। उपराज्यपाल के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार निदेशालय ने यह नोटिस भी पेश कर दिया है।

सूत्रों ने इस बारें में बोला है कि सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डीआईपी) द्वारा जारी वसूली नोटिस में राशि पर लगा ब्याज भी शामिल है और दिल्ली में सत्तारूढ़ ‘आप’ के लिए 10 दिन के अंदर पूरी राशि का भुगतान करना अनिवार्य हो चुका है। इस बारें में ख़बरों का कहना है कि, ‘अगर आम आदमी पार्टी के संयोजक ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो दिल्ली के उपराज्यपाल के पिछले आदेश के मुताबिक समयबद्ध तरीके से सभी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें पार्टी की संपत्तियां कुर्क किया जाना भी शामिल है।’

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