उत्तर प्रदेश के 73 जिलों के प्रत्येक विकास खंड में संचालित 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को इंटर कॉलेज तक उच्चीकृत किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने पहले चरण में 350 केजीबीवी को कक्षा 9 से 12 तक उच्चीकृत करने की मंजूरी दी है। अभी तक इन विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है। पहले चरण में उच्चीकृत होने वाले 121 केजीबीवी के 3 किलोमीटर की परिधि में एक भी राजकीय या सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय नहीं है। इन केजीबीवी में कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं संचालित करने के लिए नया शैक्षिक ब्लॉक तथा 100 छात्राओं के लिए नया छात्रावास बनाया जाएगा। सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के जरिये हर स्कूल में नए शैक्षिक ब्लॉक के लिए 1 करोड़ 38 लाख 61 हजार रुपये और छात्रावास निर्माण के लिए 1 करोड़ 77 लाख 16 हजार रुपये मंजूर किए हैं।

इसके अलावा, पहले चरण में उच्चीकृत होने वाले 229 केजीबीवी ऐसे हैं जहां तीन किलोमीटर की परिधि में राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं। इन केजीबीवी की छात्राओं को कक्षा 9 से 12 की शिक्षा करीब के माध्यमिक विद्यालय में दी जाएगी। परन्तु छात्रावास की सुविधा मौजूदा केजीबीवी में होगी। 229 केजीबीवी में 100 छात्राओं के छात्रावास निर्माण के लिए प्रत्येक विद्यालय को 1 करोड़ 77 लाख 16 हजार रुपये मंजूर किए गए हैं।

प्रेरणा पोर्टल से होगा नामांकन
स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनंद ने बताया कि केजीबीवी में शत-प्रतिशत छात्राओं का नामांकन, उपस्थिति, अवस्थापना सुविधा, कमियों को चिह्नित करने और उनके निराकरण का काम प्रेरणा एप के जरिए किया जाएगा।

परिषदीय विद्यालयों में लर्निंग आउटकम के लिए तीन किताबें चलेंगी
महानिदेशक ने बताया कि परिषदीय स्कूलों के बच्चों में लर्निंग आउटकम (सीखने की क्षमता) विकसित करने के लिए तीन नई हैंडबुक आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह विकसित की गई हैं। कार्य पुस्तिका नहीं होने से इन बच्चों का लेखन कौशल विकसित नहीं हो रहा है। और न ही लेखन कौशल का मूल्यांकन हो रहा है। इसे देखते हुए आगामी शैक्षिक सत्र से कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों को दो-दो, कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों को तीन-तीन और कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को चार-चार कार्यपुस्तिकाएं जारी कराई जाएंगी।

दिव्यांग बच्चों के लिए ‘समर्थ’ मोबाइल एप
प्रदेश के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जारी कराई जाएगी। इन बच्चों की समावेशी शिक्षा के लिए ‘समर्थ’ मोबाइल एप आधारित इंटीग्रेटेड प्रणाली तैयार की गई है। इसके माध्यम से दिव्यांग बच्चों का डाटा संकलित किया जाएगा। इससे अधिक से अधिक दिव्यांग बच्चों को मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। बच्चों की फिजियोथेरेपी रिपोर्ट, गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चों को एस्कॉर्ट अलाउंस और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी एप पर होगी।

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