चंडीगढ़: हरियाणा के सीएम मनोहरलाल खट्टर की सरकार ने कश्मीर में नरसंहार और पलायन पीड़ित पंडितों को भूमि आवंटन के दस्तावेज़ सौंपे हैं। सीएम खट्टर ने सरकार की ‘वचनपूर्ति मिशन’ के तहत उन परिवारों को जमीन आवंटित के डाक्यूमेंट्स दिए हैं, जिन्होंने तीन दशक पहले झज्जर जिले में भूमि खरीदी थी। पीड़ित समुदाय के परिवारों ने जिले के बहादुरगढ़ के सेक्टर-2 में भूमि खरीदी थी, मगर इसका मालिकाना हक उन्हें अभी तक नहीं मिला था।

गुरुवार (7 मार्च) को इस मिशन के ऐलान के दौरान सीएम खट्टर ने कश्मीरी पंडित परिवारों को उनकी जमीनों के मालिकाना हक से संंबंधित दस्तावेज़ भी सौंपे। इस दौरान सीएम खट्टर ने कहा कि कुछ परिवारों को भूखंड पहले ही दिया जा चुकी है और आज 182 परिवारों को इससे संबंधित पत्र दिए गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया के जरिए सभी 209 परिवारों से किए गए वादों को पूरा किया गया है। 

सीएम खट्टर ने आगे कहा कि 6 अप्रैल 2022 को उस वक़्त दर्ज किए जा रहे इन भूखंडों के सत्यापन और जरूरी माप के बाद ड्रॉ के जरिए जमीनों के मालिकाना हक दी गई। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला है। सीएम खट्टर ने कहा कि यह मिशन उन लोगों के लिए भी मुंहतोड़ जवाब है, जो कहते थे कि हरियाणा सरकार ने कश्मीरी पंडित परिवारों को दी जाने वाली 5,000 रुपए की आर्थिक मदद रोक दी है।

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