'कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं था, सेना ने कब्जा किया..', अरुंधति रॉय पर UAPA के तहत चलेगा मुकदमा !

'कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं था, सेना ने कब्जा किया..', अरुंधति रॉय पर UAPA के तहत चलेगा मुकदमा !
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नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना ने शुक्रवार को लेखिका अरुंधति रॉय पर 2010 में एक कार्यक्रम में उनके कथित 'भड़काऊ' भाषण के लिए कड़े गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। राज निवास के एक अधिकारी ने कहा कि, "दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 45 (1) के तहत अरुंधति रॉय और केंद्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉ शेख शौकत हुसैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।"

 

पिछले अक्टूबर में, सक्सेना ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों के लिए CRPC की धारा 196 के तहत रॉय और केंद्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर के पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन पर मुकदमा चलाने की  मंजूरी दी थी। राज निवास अधिकारी ने कहा कि, "सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई और जिन पर बात हुई, वे कश्मीर को भारत से अलग करने की बात को प्रचारित करते थे।" रॉय और शेख शौकत हुसैन के अलावा, भाषण देने वालों में दिवंगत हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी, एसएआर गिलानी (सम्मेलन के संचालक और संसद हमले के मामले में मुख्य आरोपी) और वरवर राव शामिल थे।

शिकायतकर्ता सुशील पंडित, जो कश्मीर के एक कार्यकर्ता हैं, ने CRPC की धारा 156(3) के तहत नई दिल्ली के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, जिन्होंने 27 नवंबर, 2010 को FIR दर्ज करने के निर्देश के साथ शिकायत का निपटारा किया था। यह आरोप लगाया गया था कि गिलानी और अरुंधति रॉय ने जोरदार तरीके से प्रचार किया कि कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था और भारत के सशस्त्र बलों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया था और भारत से जम्मू-कश्मीर की आजादी के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए और शिकायतकर्ता द्वारा इसकी रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई गई थी। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। रॉय मोदी सरकार के मुखर आलोचक रहे हैं और उन्होंने कई मुद्दों पर इसकी आलोचना की है।

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