कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को सड़कों पर छोड़े गए बच्चों के लिए एक योजना लाने का निर्देश दिया। इस योजना से बच्चों की पहचान की जा सकती है, जो खिलौने, फूल इत्यादि जैसे उत्पाद बेचते हुए पाए जाते हैं या भीख मांगते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 का लाभ उन्हें दिया जा सके।

एक डिवीजन बेंच जिसमें चीफ जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका और जस्टिस एस. विश्वजीत शेट्टी शामिल हैं, उन्होंने शहर स्थित लेटजिटक फाउंडेशन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किए। न्यायाधीशों ने कहा कि सड़कों पर बच्चों के डेटा को यह सुनिश्चित करने के लिए एकत्र किया जाना चाहिए कि वे अधिनियम के प्रावधानों के तहत संरक्षित हैं, खंडपीठ ने सरकार और ब्रुहत बैंगलोर महानगर पालिक से शहर में ऐसे बच्चों का सर्वेक्षण करने के लिए कहा। । पीठ ने बीबीएमपी को इस क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी सामाजिक संगठन की सहायता लेने के लिए निर्देशित किया, जो कि अदालत में अपने विचार से पहले सर्वेक्षण आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है।

खंडपीठ ने कहा कि याचिका में उठाया गया मुद्दा संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा बच्चों को प्रदत्त गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार की ओर इशारा करता है। पीठ ने यह भी सवाल किया कि क्या संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत वे शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित हैं, यदि परिस्थितियों ने उनके माता-पिता को उन्हें उत्पाद बेचने या भीख मांगने के लिए मजबूर किया। याचिका में कहा गया था कि राज्य और उसके अधिकारियों को ट्रैफिक जंक्शनों पर भीख मांगने या उत्पादों को बेचने के लिए बच्चों को इस्तेमाल करने की प्रथा को रोकना होगा क्योंकि इस उम्र में इन बच्चों का स्कूलों में होना आवश्यक है।

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