कर्नाटक: कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय (केएसएलयू) के पांच साल के एलएलबी पाठ्यक्रम के लिए दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित करने के फैसले का विरोध करने वाले एक मुकदमे को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। आदेश का ऑपरेटिव सेक्शन जस्टिस अशोक एस किनागी की अगुवाई वाली सिंगल जज बेंच ने जारी किया था।

घोषणा के अनुसार, "कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एलएलबी 5 साल के कार्यक्रम में दूसरे और चौथे सेमेस्टर के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने के कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय के फैसले को चुनौती देने वाले मुकदमे को खारिज कर दिया।"

सुनवाई के दौरान, केएसएलयू के वकील ने अदालत को बताया कि 70% से अधिक छात्रों ने सेमेस्टर परीक्षा पूरी कर ली है, जो 15 दिसंबर, 2021 को शुरू हुई थी। विश्वविद्यालय के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के एक परिपत्र का इस्तेमाल किया। यह तर्क देने के लिए कि यदि परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाती हैं, तो बीसीआई छात्रों की डिग्री को मान्यता नहीं देगा। विश्वविद्यालय के वकील ने आगे दावा किया कि छात्रों ने कॉलेजों की ऑनलाइन कक्षाओं में दाखिला लिया था।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा, "अधिकांश छात्रों के पास लैपटॉप/डेस्कटॉप नहीं था और इंटरनेट सेवाओं तक उनकी पहुंच भी नहीं थी।" "यह अनुमान लगाया गया है कि याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ अधिकांश छात्रों को प्रभावी शिक्षा नहीं दी गई थी।"

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