भोपाल: मध्यप्रदेश के नए मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक काम पहले दिन से ही विवादों में घिरता नजर आ रहा है. दरअसल, मुख्यमंत्री ने पहले दिन उद्योगों के लिए नई छूट नीति की घोषणा की है. इस नीति के तहत राज्य के उद्योगों में 70 प्रतिशत रोजगार मध्य प्रदेश के युवाओं को दिए जाएंगे. यानि मध्यप्रदेश में अब ऐसे ही उद्योगों के लिए छूट दी जाएगी जो कि 70 फीसद स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे.

अब इस उपकरण के प्रयोग से स्वच्छ होगी गंगा

कमलनाथ ने प्रेस से बात करते हुए कहा, 'हमारी छूट देने वाली नीति सिर्फ उन उद्योगों के लिए होगी, जहां 70 प्रतिशत रोज़गार मध्य प्रदेश के युवाओं को दिया जाएगा.' उन्होंने आगे कहा, 'उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से लोग हमारे प्रदेश में आते हैं, जिस कारण से यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है, मैंने इसी से संबंधित फाइल को अनुमति दे दी है.' कमलनाथ ने कहा कि इस कदम के पीछे वजह यह है कि स्थानीय लोगों के लिए नौकरी को ध्यान में रखना. 

NIT कर्णाटक : 50 हजार रु सैलरी, इस दिन होने जा रहा है इंटरव्यू

उल्लेखनीय है कि सीएम की कुर्सी संभालने के कुछ ही समय बाद ही कमलनाथ ने किसानों की कर्जमाफी के लिए हस्ताक्षर कर दिए हैं. चुनाव के दौरान सभा में राहुल गांधी ने यह वादा किया था कि राज्य में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनते ही 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा. किसानों का राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैकों द्वारा दिया गया 2 लाख रुपए तक का अल्पकालीन फसल ऋण भी माफ किया जा चुका है. इसके साथ ही कन्या विवाह योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि भी बढ़ाकर 51 हजार कर दी गई है. 

खबरें और भी:-

प्रयागराज: कुंभ कमांड सेंटर के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने किया गंगा पूजन

दिल्ली: मांग घटने से सस्ता हुआ सोना

50 हजार रु हर माह कमाएं, इस दिन होगा नौकरी के लिए इंटरव्यू