भोपाल: मध्य प्रदेश में एससी/एसटी एक्ट को लेकर किए गए भारत बंद के दौरान दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे. राज्य के कानून मंत्री पीसी शर्मा ने इस बात की पुष्टि कर दी है. उन्होंने कहा कि इस तरह के वो सारे मामले जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के 15 साल के कार्यकाल के समय दर्ज किए गए थे उन्हें भी वापस लिया जाएगा. 

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उल्लेखनीय है कि इससे पहले बसपा ने हाल में ही एक प्रेस विज्ञप्ति में मांग की थी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में एससी/एसटी एक्ट 1989 के लिए 2 अप्रैल को किए गए 'भारत बंद' के बीच दर्ज किए गए मामलों को कांग्रेस सरकार तुरंत वापस ले. बसपा ने कहा था कि अगर कांग्रेस सरकार द्वारा मामलों को वापस नहीं लिया जाता है तो हमारा सरकार को समर्थन देना व्यर्थ है.  बसपा ने कहा था कि ऐसा होने पर हमें कांग्रेस को समर्थन देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करना होगा. 

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उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी बसपा विधायक संजीव सिंह उर्फ संजू ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार को अन्य पार्टियों के विधायकों और निर्दलियों के प्रति ज्यादा उदारता दिखानी चाहिए क्योंकि उनके समर्थन की वजह से ही राज्य में उसे बहुमत मिला है. राज्य में कांग्रेस सरकार और उसके नेतृत्व को बसपा के दो विधायकों के प्रति अधिक संवेदनशील रहना चाहिए, साथ ही उनका सम्मान किया जाना चाहिए.

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