नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपी के दिग्गज नेता कल्याण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कल्याण सिंह मोदी सरकार के आने के बाद राजस्थान के राज्यपाल बनाए गए थे। कल्याण सिंह राम मंदिर आंदोलन से जुड़े अहम नेता हैं। राज्यपाल के पद से रिटायर होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन पर बाबरी मस्जिद गिराने को लेकर मुकदमा चल सकता है। अभी तक सांविधानिक पद पर होने के कारण वह मुकदमे से बचे हुए थे। 19 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती पर आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का आदेश दिया था ।

उस वक्त कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि राज्यपालों को संविधान द्वारा प्रदत्त रक्षा के कारण कल्याण सिंह पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अनुच्छेद 361 के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपालों को पद पर रहते हुए मुकदमों से छूट मिली हुई है। इसके चलते सिंह को तब राहत मिल गई थी। सूत्रों के मुताबिक अब कल्याण सिंह पद पर नहीं रहेंगे तो उन पर मुकदमा चल सकता है। हालांकि, सरकार उन्हें दोबारा अन्य सांविधानिक पद पर नियुक्त दे देती है तो वह बच सकते हैं।

राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह गवर्नर का कार्यकाल पूरा होने के बाद 5 सितंबर को यहां फिर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। सिंह का कार्यकाल दो दिन बाद समाप्त हो रहा है। उन्हें 4 सितंबर 2014 को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया था। कल्याण की जगह हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र को राजस्थान भेजा गया है। कल्याण सिंह के कार्यकाल के दौरान ही विवादित ढ़ाचें को नष्ट किया गया था। 

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