उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को 34 सदस्यों के अपने पूर्ण पूरक को फिर से हासिल कर लिया, क्योंकि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जमशेद बी पारदीवाला ने शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में शपथ ली।

शीर्ष अदालत के अतिरिक्त भवन परिसर के नवनिर्मित सभागार में एक समारोह के दौरान, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एन वी रमना ने न्यायमूर्ति धूलिया और पारदीवाला को पद की शपथ दिलाई।

न्यायमूर्ति धूलिया और न्यायमूर्ति पारदीवाला की नियुक्ति ने शीर्ष अदालत के 34 न्यायाधीशों की पूरी संख्या बहाल कर दी, जो इस साल 4 जनवरी को न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की सेवानिवृत्ति के बाद घटकर 32 हो गई थी।  उच्च न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया से परिचित लोगों के अनुसार, न्यायमूर्ति पारदीवाला दो साल से अधिक समय तक सीजेआई के रूप में काम करेंगे। 

न्यायमूर्ति धूलिया, जो उत्तराखंड के दूसरे न्यायाधीश होंगे, जो पदोन्नत होने वाले हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्देशक और अभिनेता तिग्मांशु धूलिया के छोटे भाई हैं। वह सिर्फ तीन साल से अधिक समय के लिए कार्यालय में रहेंगे।

मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाले उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की सिफारिश के बाद केंद्रीय कानून मंत्रालय ने शनिवार को कागजी कार्रवाई पर तेजी से कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यालय से उसी दिन नियुक्ति का वारंट जारी हो गया। दो और न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ, सीजेआई ने अब शीर्ष अदालत के 11 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई है, जो इतिहास में पहली बार है।

न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर के बाद, न्यायमूर्ति पारदीवाला सुप्रीम कोर्ट की पीठ में बैठने वाले चौथे पारसी न्यायाधीश होंगे, और पिछले पांच वर्षों में पदोन्नत होने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। 

फरवरी 2017 में जस्टिस नजीर को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था।

इंडिगो बोर्डिंग विवाद: ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उचित कार्रवाई का आह्वान किया

समर वेकेशन के लिए सबसे बेस्ट हैं दक्षिण भारत के ये बीच

थॉमस और उबेर कप में भारतीय पुरुष टीम ने की शानदार वापसी