नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, मदन भीमराव लोकुर, अब राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति लोकुर को इस पद के लिए नामित किया था. वे सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों में से एक थे, जिन्होंने इस साल 12 जनवरी को एक तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया और तात्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे. जस्टिस लोकुर 3 अक्टूबर से एनएएलएसए के कार्यकारी अध्यक्ष का पद ग्रहण करेंगे.

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न्यायमूर्ति रंजन गोगोई जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख बनने वाले हैं, वर्तमान में एनएएलएसए के आउटगोइंग चेयरमैन हैं. एक बयान में कानून और न्याय मंत्रालय ने कहा, "कानूनी प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 3 के उपधारा (2) के खंड (बी) के तहत प्रदान की गई शक्ति के प्रयोग में माननीय राष्ट्रपति को यह जाहिर करते हुए ख़ुशी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति, मदन बी लोकुर 3 अक्टूबर से राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे.'

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एनएएलएसए, जिसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के दुसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, मामलों के शीघ्र निपटान सुनिश्चित करता है. इसके प्रमुख उद्देश्यों में न्यायपालिका के बोझ को कम करना और हाशिए वाले और वंचित लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना शामिल है, साथ ही यह मामलों के त्वरित समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन भी करता है. 

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