नई दिल्ली: विशेष न्यायाधीश एमएस आजमी ने विजय माल्या के उस बयान को खारिज कर दिया है, जिसमें माल्या ने कहा था कि केंद्र सरकार  उसके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के कारण कार्यवाही कर रही है. हालांकि, जज ने ब्रिटेन में रहने के पीछे दिए इस कारण को सिरे से नकार दिया है.

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उल्लेखनीय है कि इससे पहले अपने 55 पन्नों के आदेश में न्यायाधीश आजमी ने माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया था. उन्होंने कहा था कि, 'इस संबंध में दलील देकर खुद को कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में पेश करना केवल कोरी कल्पना है. अभियोजन पक्ष ने उनके खिलाफ जो बयान दिया है वो किसी राजनीतिक कारणों से प्रेरित है, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित नहीं किया जाना चाहिए.'

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विशेष अदालत ने 5 जनवरी को माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया था और कहा था कि उसकी संपत्तियों को जब्त करने के आदेश पर 5 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा. यह पहला अवसर था जब नए धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) कानून के तहत किसी के विरुद्ध ऐसा आदेश पारित किया गया है. प्रवर्तन निदेशायल ने इस कानून के अंतर्गत विशेष अदालत में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुनाया था.

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