नई दिल्ली : यूजीसी अधिसूचना 2016 को वापस लेने, एमफिल और पीएचडी के दाखिला नियमों में किए गए बदलाव को वापस लेने की मांग पर अड़े JNU के छात्रों ने पिछले 30 घण्टों से प्रशासनिक भवन को कब्जे में कर रखा है.छात्रों की मांग की है कि कुलपति उनके बीच आकर दाखिले और सीटें कम करने से संबंधित नियमों को स्पष्ट करें.

उल्लेखनीय है कि शुक्रवार सुबह प्रशासनिक भवन पर पहुंचे अधिकारियों और कर्मचारियों को छात्रों ने अंदर नहीं जाने दिया.जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष मोहित पांडेय के अनुसार, जेएनयू प्रशासन छात्र हित के विरुद्ध निर्णय ले रहा है. यूजीसी अधिसूचना 2016 में कई कमियां हैं. इसे तुरंत वापस लिया जाए. जबकि अकादमी परिषद् की बैठक में पीएचडी व एमफिल के दाखिले की लिखित परीक्षा में 80 और मौखिक परीक्षा में 20 अंकों का फार्मूला दिया गया था.

बता दें कि इस परीक्षा के पहले एक ओएमआर शीट आधारित परीक्षा लेने की भी बात कही गई है. इसे पास करने पर ही लिखित और मौखिक परीक्षा में हिस्सा लेने की अनुमति मिलेगी, जो कि गलत है. जेएनयू प्रशासन के अनुसार प्रदर्शनकारी छात्रों ने अधिकारियों, कर्मचारियों और अपना काम कराने आए बहुत से छात्रों को प्रशासनिक भवन में नहीं घुसने दिया. प्रशासनिक भवन पर कब्जा करना पूरी तरह तक गैरकानूनी है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से कई बार भवन खाली करने को कहा, मगर उन्होंने नहीं सुना.

जेएनयू में पीएचडी और एमफिल में दाखिले की पुरानी नीति के समर्थन में जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार शाम 5.30 बजे पैदल मार्च निकाला. शिक्षकों की मांग है कि पुरानी दाखिला नीति को लागू रहने दिया जाए, वहीं, पीएचडी की सीटों को कम न किया जाए.उधर,कुलपति ने छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को सोमवार सुबह 9 बजे मिलने का समय दिया है, लेकिन छात्रसंघ ने कुलपति के साथ वार्ता करने से साफ इंकार कर दिया.छात्र संघ के अनुसार सभी केंद्रों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलना चाहता है. सभी को वह एक-एक कर समय दे. मगर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी.

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